यसकारण घट्दै छ सरकारको लोकप्रियता

यसकारण घट्दै छ सरकारको लोकप्रियता

विश्लेषक संग्रौलाले निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा सरकारले देखाएको उदासीनतालाई ‘निर्लज्जता’को संज्ञा दिए । ‘यो निर्लज्ज घटना हो । सत्ताधारी आफैँले अपराधीलाई बोकेका छन् । अपराधी पाटीभित्रकै नेता हुन सक्छ, पार्टीका नेतालाई खुवाउने बिचौलिया हुन सक्छ, त्यसैले सरकारले अपराधीलाई दण्डित गर्नेभन्दा पनि अपराधीलाई काखी च्याप्ने काम गरिरहेको छ ।’

काठमाडौं– ‘धेरै अंगहरू गम्भीर छन्, कतिपय अंग कामै नलाग्ने छन् । उपचार गर्ने कसरी ? औषधि पर्याप्त नहुने छाँट छ, सर्जरीतिर लागौँ– अनपेक्षित संक्रमणबाट ज्यानै जाने पनि खतरा छ ! फुर्तिसाथ गर्नुपर्ने छ काम– प्रश्न छ, गर्ने त गर्ने, कसरी गर्ने ?’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले केही महिनाअघि गरेको ट्विट हो, यो ।

नेपालमा अहिलेसम्मका कुनैपनि सरकारले नपाएको अनुकूलता पाएको छ, ओली नेतृत्वको सरकारले । अनुकूलता यो मानेमा कि, ७ मध्येका ६ प्रदेशमा एकल सरकार, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा बहुमत । तर, सरकार गठन भएको ७ महिना पुग्दा पनि सरकारले के गर्ने र कसो गर्ने मेसो नपाइरहेको प्रस्ट हुन्छ, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार विष्णु रिमालको त्यो ट्विटबाट ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन नम्बर प्रदेशको प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए– ‘जनतामा निराशा छाउनुजस्तो खतरनाक केही हुँदैन । आशावादी जनताभन्दा शक्तिशाली कोही हुँदैन, उनीहरूभन्दा ठूलो राष्ट्रका लागि केही हुँदैन । हामी जनतामा नौलो आशा र उमंग प्रसार गर्दै विकास र निर्माणको काम अघि बढाउँदै छौँ ।’

तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेजस्तो विकास र निर्माणको काम सरकारले गर्न सकेको छैन । केन्द्र सरकारले जनताको चित्त बुझ्ने गरी काम गर्न नसक्नु र बहुमतसहितको सरकारको लोकप्रियता घट्नुमा प्रदेश सरकार पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुने जानकारहरू बताउँछन् । त्यसो त केन्द्र सरकारसामु प्रदेश सरकारका पनि उत्तिकै गुनासा हुन सक्छन् ।

जसको लागि संविधानमा नै प्रदेश सरकारका गुनासो केन्द्र सरकारले सम्बोधन गर्नका लागि अन्तर प्रदेश परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ ।
गत हप्ता पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरूको संयुक्त भेला भयो । भेलामा अधिकांशले प्रधानमन्त्रीसँगको असन्तुष्टि पोख्न भ्याए । पोखराको भेलापछि उनीहरू पुनः काठमाडौंमा जम्मा भए ।

काठमाडौंमा मुख्यमन्त्री भेला हुनुको कारण थियो– अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक । तर, मुख्यमन्त्रीहरू काठमाडौं आइनपुग्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट खबर आयो– ‘बैठक स्थगित ।’

नयाँ संरचनामा काम गर्नका लागि बनेको प्रदेश सरकारको गुनासो सुन्न आयोजना भएको पहिलो बैठक नै स्थगित किन भयो भन्ने कुरा मुख्यमन्त्रीहरू आफैँलाई पनि थाहा छैन । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालय भने पर्याप्त तयारी नपुगेका कारण बैठक आयोजना हुन नसकेको बताउँछ ।

प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टका अनुसार प्रदेशमा कर्मचारी अभाव, प्रदेश प्रहरी गठन हुन नसक्नु र आवश्यक ऐन निर्माण हुन नसक्दा काम गर्न असहज भइरहेको छ । पोखराको भेलामा पनि यिनै कुराहरू प्रधानमन्त्रीसँग राख्ने अभिप्रायले काठमाडौंमा जम्मा भएको उनले बताए । अन्य मुख्यमन्त्री पनि आफूलाई किन बैठक स्थगित भएको भन्ने कुराको जानकारी नभएको बताउँछन् । सरकारले नै आयोजना गरेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले समय नदिएपछि हुने परिणामको बारेमा धेरैले आलोचना सुरु गरिसकेका छन् ।

एकातिर प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयबाट नै निराशाका कुराहरू बाहिर आउँछन् त अर्कोतिर आयोजना गरिएको परिषद्को बैठक नै तयारी नपुगेको भन्दै स्थगित हुन्छ । यसबाट नै प्रष्ट हुन्छ कि प्रधानमन्त्री ओली यतिवेला के गर्ने र कसो गर्ने भन्ने विषयमा अन्योलमा रहेका छन् ।

केही समयअघि मन्त्रिपरिषद् फेरबदल गर्ने समाचार सञ्चारमाध्यममा आयो । प्रधानमन्त्री ओली आफैँ मन्त्रीहरूबाट सन्तुष्ट हुन नसकेका कारण मन्त्रिपरिषद् फेरबदलको तयारीमा रहेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ । यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओलीले राम्रा काम गरिरहे कोही मन्त्री पनि नहट्ने बताएका छन् ।

‘केही समयअघिबाट सरकारका केही मन्त्रीहरू विभिन्न बहानामा विवादको घेरामा पर्न थाले । त्यसपछि नै नेकपाका दुवै अध्यक्ष मन्त्रिपरिषद फेरबदलको तयारीमा लागेका छन्,’ बालुवाटार स्रोतको दाबी छ ।

३ फागुनमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएका थिए, ओली । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएपछि ११ फागुनमा पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो । उक्त बैठकमा नै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रालयको संख्या घटाइदिए ।

अघिल्लोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा उनी आफैँले मन्त्रालयको संख्या बढाएका थिए । अघिल्लोपटक मन्त्रालयलाई २६ बाट ३१ बनाएका ओलीले यसपटक ३१ लाई २१ बनाए । उनको यो कदमको धेरैले प्रशंसा पनि गरे ।

सँगसँगै ओली सरकारका केही आक्रामक योजना पनि सुरु भए । सिन्डिकेट हटाउने अभियान, काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने, सुन तस्करीको अनुसन्धानलगायत कामले सरकारको प्रशंसा पनि भयो । तर, त्यो प्रशंसा सरकार गठनको ७ महिना पुग्दानपुग्दै ओरालो लाग्न थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली आफैँ दैनिक १८ घन्टासम्म काममा व्यस्त हुने गरेका खबर विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् । मन्त्रीहरूले नै प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राखेर काम गर्नका लागि सार्वजनिक कार्यक्रममा नै सुझाब दिन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री स्वयं खटिएर काम गरिरहेको समाचार बाहिरिँदै गर्दा उनैले नेतृत्व गरेको सरकारको भने आलोचना बढ्न थालेको छ । प्रश्न उठ्छ– के  कर्मचारीले काममा हेलचेक्र्याइँ गरेका हुन् ?

कञ्चनपुरमा बलात्कारपछि हत्या भएकी निर्मला पन्तको हत्यामा संलग्न अपराधी सरकारले अहिलेसम्म पनि फेला पार्न सकेको छैन । घटना भएदेखि नै प्रहरीको काम विवादास्पद देखिएका छन् । सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिका एक सदस्य राजीनामा गरेर फेरि समितिमै फर्किएका छन् ।

समितिका सदस्य वीरेन्द्रकुमार केसीले निर्मलाले न्याय पाउनेमा आशंका गर्दै केही दिनअघि राजीनामा दिएका थिए । राजीनामाको दुई दिनपछि उनले आफ्नो राजीनामा फिर्ता लिएका छन् । गृह मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नु कर्तव्य रहेको भन्दै आफू पुनः छानबिन समितिमा फर्किएको बताएका छन् । यस्ता विषयका कारण सरकारको लोकप्रियता घट्दै गएको को जानकारहरू बताउँछन् ।

यो सरकार दुईतिहाईको अहंकारले मात्तिएको बताउँछन् साहित्यकार तथा राजनीतिक विश्लेषक, खगेन्द्र संग्रौला । सरकारको सोचाइ र योजनाहरू व्यावहारिक र योजनापरक नदेखिएको उनको आरोप छ ।

फरकधारसँगको कुराकानीमा उनले भने– ‘सानातिना, गर्न सक्ने कुरामा सरकारको ध्यान छैन । रेल र पानीजहाजको कुरा गरिरहेको हुन्छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको सरकार यथार्थको धरातलमा उभिन सकेको छैन ।

’रूपक चाैलागार्इं

त्यस्तै, सरकार अंहकारले मात्तिएको भन्दै सरकारले नागरिक अधिकार संकुचित गर्ने र मानव अधिकार खोस्ने काममा लागेको उनको आरोप छ । सरकारले आफूलाई समाजवादमा जाने भनेर भनिरहँदा सरकार गठनको ७ महिनासम्म पनि कुनै गरिब जनताका लागि कुनै कार्यक्रम नल्याएको उनले बताए ।

‘महँगी बढेको छ, असुरक्षा बढेको छ, निर्मला हत्या प्रकरणमा भएका घटनाहरू देखिएकै छ ।’ उनले भने– ‘यो सरकारले सामाजिक अपराधीलाई पालेर राख्ने काम गरेको छ । पीडितले न्याय पाएका छैनन् ।’ उनले सरकार जनमुखी नदेखिएको, यसको सोचाइ र व्यवहार सामाजिक धरातलमा उभिएको आफूले नदेखेको बताएका छन् । जनताले सुरुमा सरकारसँग धेरै आशा गरेको, तर सात महिनामा नै त्यो आशा, निराशामा परिणत भएको उनले टिप्पणी गरे ।

विश्लेषक संग्रौलाले निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा सरकारले देखाएको उदासीनतालाई ‘निर्लज्जता’को संज्ञा दिए । ‘यो निर्लज्ज घटना हो । सत्ताधारी आफैँले अपराधीलाई बोकेका छन् । अपराधी पाटीभित्रकै नेता हुन सक्छ, पार्टीका नेतालाई खुवाउने बिचौलिया हुन सक्छ, त्यसैले सरकारले अपराधीलाई दण्डित गर्नेभन्दा पनि अपराधीलाई काखी च्याप्ने काम गरिरहेको छ ।’ उनले भने, ‘खासगरी डा. केसीको प्रकरण, सरकारले ल्याएको सार्वजनिक निषेधित क्षेत्र घोषणा प्रकरण र निर्मला पन्त प्रकरणबाट यो सरकार धेरै ठाउँमा चुकेको छ ।’स्रोत  फरक धार  

प्रतिकृया दिनुहोस

गाउँतिर फर्क ( सम्पादकीय)

सरकारका नीति तथा योजनाहरु शहरमुखी भएका कारण विकासमा गाउँ पछाडि परेका छन् । देशमा संघीयताको कार्यान्वयन भैसकेको तथा संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार

पेटिकोट लगाएर सडकमा निस्कँदा राज्यलाई निकै ‘भल्गर’ लागेछ

 २०७५ असोज ५ शुक्रबार सावित्री सुवेदी कुनै समय थियो– राणा युग । आमा–दिदीबहिनीलाई ज्युँदै सति पठाउने प्रचलन थियो भनेर सदियौँसम्म

कागतीका बोक्रा नफ्याँक्नुस्, हुन्छ असाध्यै गुणकारी

    काठमाडौं, २१ वैशाख  गर्मीमा मानिसहरू अत्यधिक कागती सेवन गर्छन् । पौष्टिक गुणहरूले भरपूर कागतीले शरीरलाई अनेकौं रोगबाट टाढा राख्छ ।