आन्तरिक विवादले साक्षर घोषणा हुन सकेन

काठमाडौँ, २९ भदौ

 आन्तरिक विवादका कारण साक्षर भएका जिल्ला अझै साक्षर घोषणा हुनसकेका छैनन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको नाम परिवर्तन, जिल्ला शिक्षा अधिकारीको सरुवाको कारणले १० वटा जिल्ला साक्षर घोषणा हुन नसकेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको वैकल्पिक तथा अनौपचारिक शिक्षा शाखाका निर्देशक बालकृष्ण गैरेले जानकारी दिनुभयो । 

जिल्ला शिक्षा कार्यालय नाम परिवर्तन भएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ भएको छ । ‘‘साक्षर जिल्ला बनाएका जिल्ला शिक्षा अधिकारीको सरुवाले गर्दा पनि पूर्णतया साक्षर भएका जिल्ला घोषणा हुन सकेका छैनन्’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘स्थानीय तह र नगरपालिकालगायतले कसले घोषणा गर्ने भन्नेमा समन्वय नहुँदा घोषणामा समस्या भएको हो ।’’ 

उहाँका अनुसार काभ्रे, मोरङ, महोत्तरी, सङ्खुवासभा, डडेल्धुरा, बैतडी, मुग, काठमाडौँ, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला साक्षर भएपनि घोषित हुनसकेका छैनन । 

सरकारले बजेट दिँदा पनि ती जिल्लाले आन्तरिक विवादका कारण घोषणा गर्न सकेका छैनन् । साक्षर हुनका लागि १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका मानिस ९५ प्रतिशत साक्षर हुन्छ । 

सन् २०१५ सम्म नेपाललाई साक्षर गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अझै हुनसकेको छैन । अहिले ४७ जिल्लामात्र साक्षर जिल्ला घोषणा भएका छन् । सरकारले पहिलोपटक २०६६ सालदेखि नेपाललाई साक्षर घोषणा गर्न साक्षर नेपाल घोषणा गरेको थियो । 

केन्द्रले साक्षर नभएका जिल्लालाई विशेष अभियान सञ्चालन गरेर एक वर्षभित्र साक्षर घोषणा गर्ने तयारीमा गरेको छ । शाखाले एक वर्षभित्र साक्षर जिल्ला घोषणा गर्नका लागि कार्यविधि बनाइरहेको छ । विद्यालय र गैरसरकारी संस्थामार्फत साक्षर नभएका जिल्लालाई अभियान सञ्चालन गर्ने उहाँले बताउनुभयो । 

अहिले रौतहट, कपिलवस्तु, धुनषा, सर्लाहीलगायतका आठ जिल्ला साक्षरको मापदण्ड पुग्न सकेका छैनन् । यस्तै अब प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि साक्षर घोषणा गर्ने योजना केन्द्रले ल्याएको छ । सङ्घीय संरचनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि साक्षर घोषणा गर्न थालिएको उहाँको भनाइ छ । 

साक्षर भएका जिल्लाका सर्वसाधारणलाई नबिर्साउन भनेर थप शिक्षा पनि दिइने केन्द्रको योजना रहेको छ । ‘‘साक्षर नभएकालाई साक्षर बनाउने र साक्षर भएकालाई पढेको कुरा नबिर्सउन भन्नका लागि थप शिक्षा दिइने छ’’ उहाँले भन्नुभयो । सरकारले पहिलोपटक विसं २००४ देखि साक्षर अभियान सञ्चालन गरेको थियो ।  (रासस)

प्रतिकृया दिनुहोस

शिक्षा मन्त्रालयमा समस्यै समस्या, मन्त्री माैन  

कात्तिक २८, २०७५ काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नयाँ नया निर्देशिका जारी गरेर काम भएको दाबी गरेतापनि मुख्य काम

दुई हजारभन्दा बढी अधिकृतको आवेदन खुल्दै

    काठमाडौँ, २८ कात्तिक – लोकसेवा आयोगले दुई हजारभन्दा बढीको संख्यामा अधिकृतस्तरका कर्मचारीको विज्ञापन गर्ने भएको छ । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण

सहुलियत ऋण – निर्देशन आयो, कार्यविधि आएन !! सर्कुलर नआउदा बैंक र सर्वसाधारण अन्योलमा !!

उर्गेन तामाङ, कार्तिक २७, चितवन -  व्यवसाय गर्न चाहाने युवाहरुलाई विभिन्न शिर्षकमा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने भनी बजेटमा उल्लेखित व्यवस्था