आन्तरिक विवादले साक्षर घोषणा हुन सकेन

काठमाडौँ, २९ भदौ

 आन्तरिक विवादका कारण साक्षर भएका जिल्ला अझै साक्षर घोषणा हुनसकेका छैनन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको नाम परिवर्तन, जिल्ला शिक्षा अधिकारीको सरुवाको कारणले १० वटा जिल्ला साक्षर घोषणा हुन नसकेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको वैकल्पिक तथा अनौपचारिक शिक्षा शाखाका निर्देशक बालकृष्ण गैरेले जानकारी दिनुभयो । 

जिल्ला शिक्षा कार्यालय नाम परिवर्तन भएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ भएको छ । ‘‘साक्षर जिल्ला बनाएका जिल्ला शिक्षा अधिकारीको सरुवाले गर्दा पनि पूर्णतया साक्षर भएका जिल्ला घोषणा हुन सकेका छैनन्’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘स्थानीय तह र नगरपालिकालगायतले कसले घोषणा गर्ने भन्नेमा समन्वय नहुँदा घोषणामा समस्या भएको हो ।’’ 

उहाँका अनुसार काभ्रे, मोरङ, महोत्तरी, सङ्खुवासभा, डडेल्धुरा, बैतडी, मुग, काठमाडौँ, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला साक्षर भएपनि घोषित हुनसकेका छैनन । 

सरकारले बजेट दिँदा पनि ती जिल्लाले आन्तरिक विवादका कारण घोषणा गर्न सकेका छैनन् । साक्षर हुनका लागि १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका मानिस ९५ प्रतिशत साक्षर हुन्छ । 

सन् २०१५ सम्म नेपाललाई साक्षर गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अझै हुनसकेको छैन । अहिले ४७ जिल्लामात्र साक्षर जिल्ला घोषणा भएका छन् । सरकारले पहिलोपटक २०६६ सालदेखि नेपाललाई साक्षर घोषणा गर्न साक्षर नेपाल घोषणा गरेको थियो । 

केन्द्रले साक्षर नभएका जिल्लालाई विशेष अभियान सञ्चालन गरेर एक वर्षभित्र साक्षर घोषणा गर्ने तयारीमा गरेको छ । शाखाले एक वर्षभित्र साक्षर जिल्ला घोषणा गर्नका लागि कार्यविधि बनाइरहेको छ । विद्यालय र गैरसरकारी संस्थामार्फत साक्षर नभएका जिल्लालाई अभियान सञ्चालन गर्ने उहाँले बताउनुभयो । 

अहिले रौतहट, कपिलवस्तु, धुनषा, सर्लाहीलगायतका आठ जिल्ला साक्षरको मापदण्ड पुग्न सकेका छैनन् । यस्तै अब प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि साक्षर घोषणा गर्ने योजना केन्द्रले ल्याएको छ । सङ्घीय संरचनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि साक्षर घोषणा गर्न थालिएको उहाँको भनाइ छ । 

साक्षर भएका जिल्लाका सर्वसाधारणलाई नबिर्साउन भनेर थप शिक्षा पनि दिइने केन्द्रको योजना रहेको छ । ‘‘साक्षर नभएकालाई साक्षर बनाउने र साक्षर भएकालाई पढेको कुरा नबिर्सउन भन्नका लागि थप शिक्षा दिइने छ’’ उहाँले भन्नुभयो । सरकारले पहिलोपटक विसं २००४ देखि साक्षर अभियान सञ्चालन गरेको थियो ।  (रासस)

प्रतिकृया दिनुहोस

गरीब जेहेनदार विद्यार्थीलाई पाँच लाख शैक्षिक ऋण दिने

भादगाउँ, ५ माघ  भक्तपुर नगरपालिकाको चौँथो नगरसभाले शैक्षिक ऋण दिनेसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ सर्वसम्मतिले पारित छ । स्थायी बसोबास गर्ने गरीब,

सरकारी सुविधा लिनेको छोराछोरी सार्वजनिक स्कुलमै पढ्नुपर्ने

माघ ५, २०७५  काठमाडौं– सरकारी कोषबट तलब सुविधा लिनेका छोराछोरी अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक विद्यालयमा बढ्नुपर्ने व्यवस्था गर्न उच्चस्तरीय

नर्सिङ पढाइप्रति पुरुष आकर्षण कम, अधिकांश कलेजमा कोटा खाली  

माघ ४, २०७५ काठमाडौं ।  नर्सिङ पढ्ने पुरुषको संख्या निकै न्यून रहेको छ । पर्याप्त प्रचार र भर्नाको समयमा सूचना सार्वजनिक नहुँदा नर्सिङ पढ्ने