गाउँतिर फर्क ( सम्पादकीय)

सरकारका नीति तथा योजनाहरु शहरमुखी भएका कारण विकासमा गाउँ पछाडि परेका छन् । देशमा संघीयताको कार्यान्वयन भैसकेको तथा संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार गठन समेत भैसकेको अवस्थामा पनि सरकारको ध्यान शहरकै विकासको लागि मात्र गएको कारण गाउँ र शहरबीचको भिन्नता झन् बढ्दै गएको छ । 
देशको विकास राजधानी र शहरकेन्द्रित भएको कारण विकास नै असन्तुलित भएको महसुस गरी स्थानीय निकायमार्फत ग्रामीण क्षेत्रको विकास अगाडि बढाउन भनी देशलाई संघीय संरचनामा अगाडि बढाइएको हो । ग्रामीण क्षेत्रको विकास स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुमार्फत गर्न संघीयताले सहज बनाउने अपेक्षा गरिए पनि त्यस अनुसार विकास ग्रामीणमुखी हुन सकेको छैन । 
शहर तथा सदरमुकाममा सडक, यातायात, अस्पताल, कलेज, बजार, रंगशाला लगायतका सुविधाहरु केन्द्रीत भए पनि ग्रामीण दूरदराजका जनता अझै पनि ती सुविधाबाट बन्चित हुने अवस्था छ । शहरमा मात्र विकास केन्द्रीत भएका कारण आकासिएको जनघनत्व तथा वातावरण प्रदुषणले शहरी क्षेत्र अव्यवस्थित बन्दै गएको छ । सुविधा तथा विभिन्न अवसरको कारण गाउँबाट शहरमा बसाईसराई गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको र  पहुंँचवाला तथा शक्तिशाली व्यक्तिको स्वार्थ शहरकेन्द्रित नै भएको कारण ग्रामीण क्षेत्रको विकास कम प्राथमिकतामा पर्ने गरेको हो । भाषण र घोषणापत्रहरुमा ग्रामीण क्षेत्रको विकासबारे चिल्ला कुरा गर्ने राजनीतिक दलहरु व्यवहारमा ग्रामीण क्षेत्रमुखी हुन नसक्नु विडम्बना हो । पञ्चायती व्यवस्थामा समेत गाउँफर्क अभियान चलाएर गाउँको विकासलाई प्राथमिकता दिन खोजिएको थियो तर लोकतन्त्र कालमा गाउँ झन अपहेलित हुनु लाजमर्दाे कुरा हो । 
अधिकांश बजेट शहरमा केन्द्रीत हुनु, शहर बजारबाटनै बढी आर्थिक कारोबार हुनुका साथै प्रशस्त राजश्व यहींबाट उठ्ने कारण स्थानीय सरकारको ध्यान शहर केन्द्रीत भएको छ । देशको विकास र समृद्धिको लागि गाउंँबाट शुरु गर्नुपर्छ भन्ने नेताहरुले व्यहारिकतामा त्यस्तो गरेको पाइदैन । शहरको तुलनामा गाउंँलाई विकास गर्दा विकास समावेशी अनि  सन्तुलन हुन्छ । गाउंँको विकास भएमा त्यहांँका जनतामा शिक्षा, स्वास्थ्यको पहुंँच पुग्नुका साथै रोजगारीका बाटाहरु सिर्जना हुन्छन् । 
शहरलाई मात्र विकास केन्द्रीत गर्दै जांँदा गाउंँका मानिस आफ्ना अधिकार, सुविधा तथा विकासबाट अनन्तकालसम्म बञ्चित हुने गरेका छन् । देशमा सन्तुलित विकासको लागि यो निकै ठूलो बाधक प्रवृत्ति हो जसका कारण गाउँमा विकासको गति सुस्त हुँदै जाने, शहरमा अनावश्यक रुपमा जनसंख्या बढ्दै जाने र ग्रमीण क्षेत्रमा भएका सम्भावनाहरु पनि त्यसै उपयोग नहुने प्रवृत्तिले देशको समग्र विकासमा बाधा पुग्ने निश्चित छ । त्यसैले वास्तविक रुपमा देशको सर्वाङ्गिण विकास गर्ने हो भने स्थानीय तहमार्फत ग्रामीण क्षेत्रलाई विकासको केन्द्रमा राखेर योजना बनाउनु जरुरी छ । ग्रमीण क्षेत्रमा देखिएको उद्योग धन्दा, कलकारखाना, पर्यटन, कृषिको संभावनालाई भरपुर उपयोग गर्न सकियो भने त्यहाँको स्थानीय अर्थतन्त्र मजबुद हुने, रोजगारी र राजश्वको स्रोत बढ्ने हुन्छ । युवाहरुलाई गाउँमानै रोजगारी दिलाउन सकिए बढ्दो बेरोजगारी र विदेश पलायनलाई पनि रोकी उनीहरुलाई उद्यमशीलता तथा अन्य उत्पादनमूलक काममा लगाउन सकिने प्रशस्त सम्भावना छ । 
गाउंँलाई एकैचोटी सुविधासम्पन्न बनाउन गाह्रो छ । पूर्वाधार विना गाउंँको विकास तत्काल असम्भव छ । तर विकासको केन्द्रविन्दु गाउँलाई बनाउन सकिन्छ । गाउँ कुनै पनि देशको जग हो । गाउँ विकास भएन भने शहरको विकासले मात्र केही हँुदैन । गाउँलाई विकास गर्ने र स्थानीय निकाय मार्फत अन्य सुविधामा बढोत्तरी गर्दै लाने हो भने शहरतिरको बसाईसराई कम हँुदै जान्छ भने गाउँ गतिशील हुन पुग्छ । शहरमा पाउने सबै सुविधा जनताले गाउंँमै पाउन सक्छन् । त्यसैले चाहे स्थानीय सरकार होस्, चाहे प्रदेश वा संघ, उनीहरुले विकास गाउंँबाट गराउने वातावरण तय गरेमा अवश्य विकास गतिशिल र प्रगतिशील हुन्छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा केवल शहरका मानिस सुखी भएर साकार हँुदैन ग्रामीण क्षेत्रमा समेत यसको महसुस हुनुपर्छ । यदि विकास यसरी नै शहर केन्द्रीत हुँदै जाने हो भने जनताले प्रश्न गर्नेछन् विकास कसका लागि र संघीयता केका लागि ? 
 

प्रतिकृया दिनुहोस

पेटिकोट लगाएर सडकमा निस्कँदा राज्यलाई निकै ‘भल्गर’ लागेछ

 २०७५ असोज ५ शुक्रबार सावित्री सुवेदी कुनै समय थियो– राणा युग । आमा–दिदीबहिनीलाई ज्युँदै सति पठाउने प्रचलन थियो भनेर सदियौँसम्म

यसकारण घट्दै छ सरकारको लोकप्रियता

विश्लेषक संग्रौलाले निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा सरकारले देखाएको उदासीनतालाई ‘निर्लज्जता’को संज्ञा दिए । ‘यो निर्लज्ज घटना हो । सत्ताधारी

कागतीका बोक्रा नफ्याँक्नुस्, हुन्छ असाध्यै गुणकारी

    काठमाडौं, २१ वैशाख  गर्मीमा मानिसहरू अत्यधिक कागती सेवन गर्छन् । पौष्टिक गुणहरूले भरपूर कागतीले शरीरलाई अनेकौं रोगबाट टाढा राख्छ ।