एउटा अदालती आदेशको हलचल !

काठमाडौं १८ मंसिर । काठमाडौँ – एक वर्षअघि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गरेको एउटा आदेश अहिले उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीका लागि टाउको दुखाइ भएको छ । ‘नागरिकको निजी सम्पत्ति निजको स्वेच्छाले बाहेक सरकारले प्राप्त गर्दा जग्गा ऐनले तोकको प्रक्रिया पूरा गरी मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नू’, आदेश यत्ति हो । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।

सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीहरु कदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले २ असोज २०७४ मा गरेको सो आदेशको २०७५ भदौमा तयार भएको पूर्ण पाठले केन्द्रीय सचिवाल सिंहदरबारमा हलचल ल्याएको हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस

काँग्रेसमा ८ पदाधिकारी राख्ने सहमति

पुस २, २०७५ काठमाडौं– काँग्रेसमा ८ पदाधिकारी राख्ने सहमति जुटेको छ । तर, त्यसको निर्वाचन पद्धति कस्तो हुने भन्ने विवाद भने टुंगिएको छैन ।  आजको

श्रमिकको समस्या समाधान गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता–मन्त्री थापा

काठमाडौँ, १ पुस  महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको समस्या समाधान गर्नु सरकारको पहिलो

पुस आयो, तर आएन ओली सरकारको पानीजहाज

पुस १, २०७५ काठमाडौं– चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्णाली, गण्डकी र कोसीमा पानीजहाज सञ्चालनको अध्ययन गर्ने योजना छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा