चार मन्त्रालयको विनियोजनमाथि संसद्मा छलफल

काठमाडौँ, ३० जेठ

 प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७५ माथिको छलफलमा भाग लिने सांसदले खासगरी कृषि, सञ्चार, खानेपानी र कानून निर्माणका विषयमा केन्द्रित रहेर आफ्ना धारणा राख्नुभयो । उहाँहरुले आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा रहेको खानेपानी र सूचना प्रविधिसम्बन्धी समस्या र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि छुट्याउनु पर्ने बजेट र तर्जुमा गर्नुपर्ने कार्यक्रमको बारेमा सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, खानेपानी, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय शीर्षकमाथि छलफल भएको थियो । 

बैठकमा सांसदहरुले सरकारले ९७ प्रतिशत जनतामा स्वच्छ खानेपानीको पहँुच पुगेको दाबी गरेपनि खानेपानी कै अभावमा कतिपय जिल्लाका नागरिक बसाइँ सर्नु परिरहेको घटनाका समाचार आइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । 

सांसदहरुले गरिबी न्यूनीकरण नभएसम्म हलिया, चरुवा, कम्लहरीजस्ता कुप्रथाको अन्त्य हुन नसक्ने भन्दै त्यसको अन्त्यका लागि जनताको आयस्तरमा सुधार र जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रमलाई बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

उहाँहरुले बजेटले कृषिलाई प्राथमिकता दिइएको भनिए पनि विनियोजन रकमको विश्लेषण गर्दा त्यो पुष्टि नभएको तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो र कृषि, खानेपानी, सूचना प्रविधिलगायतको विकासका लागि आवश्यक बजेट र कार्यक्रम थप गर्न सुझाव दिनुभयो । 

विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसद सत्या पहाडी, देवप्रसाद तिमिल्सिना, खगराज अधिकारी, रामबहादुर विष्ट, सुरेन्द्रकुमार यादव, विरोध खतिवडा, सत्यनारायण शर्मा खनाल, सरिता गिरी, खेमप्रसाद लोहनी, कृष्णप्रसाद दाहाल, तेजुलाल चौधरी, संजयकुमार गौतम, गंगा चौधरी सत्गौवा, सुरेशचन्द्र दास, मैनाकुमारी भण्डारी, मीना पाण्डे, चन्द्रकान्त चौधरी, दलबहादुर राना, शान्ता चौधरी, भवानीप्रसाद खापुङ, यज्ञप्रसाद बोगटी, अनिलकुमार झा र देवप्रसाद गुरुङले भाग लिनुभएको थियो । 

यसअघि सांसद अतहर कमाल मुसलमान, भरतकुमार शाह, पार्वता डिसी (चौधरी), प्रकाश रसाईली, दुर्गा पौडेल र प्रेम सुवालले विनियोजन विधेयक, २०७५ अन्तर्गत उक्त मन्त्रालयका शीर्षकको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 

विनियोजन विधेयकअन्तर्गत चार मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल आज सम्पन्न भएको छ । बिहीबार विहान ११ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभाको अर्काे बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, युवा तथा खेलकुद र अर्थ मन्त्रालय शीर्षकमाथि छलफल हुने सभामुख कृष्णबहादुर महराले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो । (रासस)

प्रतिकृया दिनुहोस

शिक्षा नीति बदल्नु पर्दछ  मुख्यमन्त्री गुरुङ

पोखरा, २ भदौ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बेरोजगार उत्पादन गर्ने शिक्षा नीति बदल्नु पर्ने बताउनुभएको छ । कास्की जिल्लाको

नयाँ मुलुकी संहिता : अदालत–प्रहरी नै अलमलमा

काठमाडौं २ भदौ  एक वर्षअघि संसद्बाट पारित ऐनबारे सरकारले प्रचारप्रसार नगर्दा कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी देवानी

सर्वोच्च अदालतमा अदालतमा दुई कामु प्रधानन्ययाधीश !

काठमाडौं २ भदौ   प्रधानन्यायाधीशमा अस्विकृत भएपछि १५ दिन बिदामा रहेका सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीले आफैंलाई ‘कायममुकायम