संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति नियमावली पारित

काठमाडौँ, ८ असार

 संघीय संसद्को आजको संयुक्त बैठकले ‘संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५’ पारित गरेको छ । राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको आज भएको संयुक्त बैठकले उक्त नियमावली बहुमतले पारित गरेको हो । बैठकमा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले ‘संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ लाई पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 

यसअघि नियमावलीको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सभापति पोखरेलले विगतका अनुभवलाई पनि अध्ययन गरेर संयुक्त नियमावलीमा गणपूरक संख्या राखिएको स्पष्ट पार्नुभयो । 

संवैधानिक व्यवस्थानुसार संयुक्त समितिमा सदस्य संख्या राखिएको जानकारी दिँदै उहाँले संयुक्त समितिमा महिला र समावेशिताको सहभागिता सुनिश्चितता गरिने बताउनुभयो । 

नियमावलीको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै सांसद पुष्पा भुसालले संयुक्त नियमावलीमा सदनका काम कारवाहीमा जनताको संलग्नता र अपनत्व देखाउने प्रक्रियाको थालनी भएकामा प्रशंसा गर्दै समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले संयुक्त नियमावलीमार्फत राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा भएका जनताका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकारमार्फत सदनमा प्रस्तुत गर्न सक्ने अधिकार क्षेत्र अब संसद्को काँधमा आउनु महत्वपूर्ण हो भन्नुभयो । 

संशोधन प्रस्तावकर्ता विमला विकले दफावार छलफलमा भाग लिँदै संयुक्त समितिको कुल सदस्य संख्याको ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता र समावेशिता सुनिश्चित गर्न माग गर्नुभयो । संशोधन प्रस्ताव सम्बोधन भएको जनाउँदै उहाँले प्रस्ताव फिर्ता लिनुभएको थियो । अर्का संशोधन प्रस्तावकर्ता प्रेम सुवालले संयुक्त समितिलाई सहभागितामूलक बनाउन ५१ प्रतिशतको सट्टा तीन चौथाइ संख्यालाई गणपूरक बनाउन सुझाव दिनुभएको थियो । बैठकले सुवाल र दुर्गा पौडेलले नियमावलीमाथि पेश गर्नुभएको संशोधनको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । संघीय संसद्को आगामी बैठक अर्काे सूचना नभएसम्मका लागि स्थगन गरिएको छ । (रासस)

प्रतिकृया दिनुहोस

न्याय सेवामा १३०० दरबन्दी थपिँदै

असोज ७, २०७५ काठमाडौँ लामो समयदेखि जनशक्ति अभाव झेल्दै आएको न्याय सेवामा एकैपटक एक एकहजार ३३९ जनशक्ति थप हुने भएका छन् ।  आजको गोरखापत्र

प्रहरीको २३६ रोपनी जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई

असोज ७, २०७५  काठमाडौं सरकारले नेपाल प्रहरी अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा दिने

शशांकले उद्घोष गरे – अबको कांग्रेस नेतृत्व कोइराला परिवारबाटै 

२०७५ असोज ७ आइतबार बुटवल  नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले अबको पार्टी सभापतिमा कोइराला परिवार नै आउने दाबी गरेका छन् ।