सहसचिव-उपसचिवमा अब खुलाबाट भिड्न नपाइने

 

असार २५, २०७५

निजामती सेवाका सहसचिव र उपसचिव पदमा अब खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेश गर्न नपाइने भएको छ।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती ऐनको प्रस्तावित विधेयकमा सहसचिव–उपसचिवमा खुला प्रतिस्वपर्धाको प्रावधान हटाउन लागेको हो । 

मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सुझावअनुसार ९० प्रतिशत पदपूर्ति ज्येष्ठताका आधारमा र १० प्रतिशत अन्तरसेवा प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट गर्नेगरी विधेयक मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको छ।

१० प्रतिशत अन्तरसेवा, २० प्रतिशत आन्तरिक र ७० प्रतिशत ज्येष्ठताका आधारमा सहसचिव उपसचिव पदपूर्ति गर्ने अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावलाई मन्त्रालयले आत्मसात गर्न लागेको हो। कानुन मन्त्रालयले  अर्थको समेत सहमति लिएर प्रस्तावित विधेयक रायका लागि पेश गर्न सुझाएको थियो।

अर्थले ‘अन्तरसेवा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा १० र ज्येष्ठताका आधारमा ९० प्रतिशत सहसचिव–उपसचिव पदपूर्ति गर्न उपयुक्त हुने सुझाव असार १४ मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिएको थियो।  आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएकाे  छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस

न्याय सेवामा १३०० दरबन्दी थपिँदै

असोज ७, २०७५ काठमाडौँ लामो समयदेखि जनशक्ति अभाव झेल्दै आएको न्याय सेवामा एकैपटक एक एकहजार ३३९ जनशक्ति थप हुने भएका छन् ।  आजको गोरखापत्र

प्रहरीको २३६ रोपनी जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई

असोज ७, २०७५  काठमाडौं सरकारले नेपाल प्रहरी अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा दिने

शशांकले उद्घोष गरे – अबको कांग्रेस नेतृत्व कोइराला परिवारबाटै 

२०७५ असोज ७ आइतबार बुटवल  नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले अबको पार्टी सभापतिमा कोइराला परिवार नै आउने दाबी गरेका छन् ।