सडक निर्माणको ऋणले लालपुर्जा बन्धक

म्याग्दी, २५ असार

 म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–२ रुमका रन बहादुर हर्मेलको हिजोआज दिनमा भोक र रातमा निन्द्रा हराएको छ । दुर्गम गाउँ रुममा सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने क्रममा उपभोक्ता समितिलाई वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने प्रयोजनका लागि आफ्नो लालपुर्जा दिएका हर्मेल चार वर्षसम्म पनि आफ्नो लालपुर्जा फिर्ता नभएपछि समस्यामा परेका हुन् । 
मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरबाङदेखि अधिभारा हुँदै रुम गाउँसम्मको सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने क्रममा उपभोक्ता समितिले सहकारीबाट ऋण लिन हर्मेलसहित चार जनाको लालपुर्जा बन्धक राखेको थियो । हर्मेल, चमु पुन, नन्दु पुन र भरत रोका गरी चारजनाको जग्गा धितोमा राखेर उपभोक्ता समितिले दरबाङ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट रु १० लाख ऋण लिएर सडक विस्तार गरेका थिए । सहकारीबाट ऋण लिएर सडक विस्तार गरेपनि समयमै ऋण चुक्ता नगर्दा ऋणको व्याज र साँवा बढेर झण्डै दोब्बर पुग्न लागेको छ । 
उपभोक्ताबाट चन्दा संकलन गरी उक्त ऋण तिर्ने शर्तमा सहकारीमा स्थानीयवासीको लालपुर्जा धितो राखेर ऋण लिइएको भएपनि उक्त ऋण चुक्ता नगरेको कारण आफूहरु समस्यामा परेको पीडितहरुको भनाइ छ । “गाउँमा बाटो आउँदा सबै खुशी छन्, हामी पनि खुशी भएका थियौँ तर, उपभोक्ता समितिले हाम्रो ऋण नतिरेका कारण सहकारीले निरन्तर ताकेता गरेको छ, समितिले समयमै ऋण नतिरे हामी सुकुम्बासी हुन्छौँ,” पीडित हर्मेलले भन्नुभयो । 
उपभोक्ता समितिले व्यक्तिको जग्गाको लालपुर्जालाई धितो राखेर ऋण लिएपनि अहिलेसम्म व्याज रकमसमेत नतिरेपछि सहकारीले लालपुर्जा धितो राखेका व्यक्तिहरुको नाममा पत्राचार गरी ताकेता गरिरहेको छ । 
“घरबारी सबैको एउटै लालपुर्जा हो, अब समितिले ऋण नतिरे मेरो घरबारी लिलामी हुन्छ, हिजो हामीले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा सहयोग गर्दा आज सुकुम्बासी बन्ने जोखिम भयो,” पीडित हर्मेलले गुनासो गर्नुभयो । 
तत्कालीन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भरत रोकाले मोटरबाटो खन्ने क्रममा बजेट अभाव भएपछि गाउँभेलामार्फत हरेक घरधुरीबाट चन्दा उठाएर ऋण चुक्ता गर्ने निर्णय गरिएअनुसार आफूसहित चारजनाको जग्गालाई सहकारीमा धितो राखेर ऋण लिनुभएको थियो । सबै घरधुरीबाट नगद रु १५ हजारको दरले पैसा उठाउने र काठमाडौँ लगायतका ठाउँमा बसोबास गर्नेहरुलाई रु ५० हजारका दरले चन्दा माग्ने निर्णय भएपनि सबै घरधुरीले पैसा नदिएका र गाउँबाहिर रहेका रुमबासीहरुबाट अपेक्षाकृत सहयोग नजुटेका कारण उपभोक्ताको लालपुर्जा बन्धक राखेर लिएको ऋण तिर्न नसकिएका समितिको भनाइ छ । 
सहकारीमा शुरुमा केही व्याज रकम उपभोक्ता समितिले तिरेपनि त्यसपछि कुनै किस्ता नतिरेका कारण उक्त ऋण रकम अहिले बढेर रु १७ लाख ८७ हजार ८१५ पुगेको तत्कालीन दरवाङ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष सुरेन्द्रराज शर्माले जानकारी दिनुभयो । शर्माले भन्नुभयो – “हामीले पनि समस्या बुझेका छौँ, त्यो पैसा लालपुर्जाका धनीले व्यक्तिगत काममा प्रयोग गरेका छैनन् भनेर । उनीहरुमार्फत निरन्तर ताकेता गर्दा समेत ऋणको साँवा र व्याज केही पनि आएको छैन । ऋण चुक्ता नगरे कानूनी प्रकृयाअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।” 
विसं २०७० मा अधिभारादेखि रुमका लागि सडक विस्तार गर्न शुरु गरिएको थियो । अधिभारादेखि रुमको वडा कार्यालय र त्यहाँबाट विभिन्न टोलमा समेत गरी करीव ३० किलोमिटर लामो सडक विस्तार कार्यमा हालसम्म करीव रु २ करोड भन्दा बढी लगानी भएको सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका पूर्वअध्यक्ष कृष्ण पुनले बताउनुभयो । तत्कालीन सांसद विकास कोष, जिविस, गाविस लगायतका सरकारी निकायका अतिरिक्त जनसमुदाय र विदेशमा रहेका रुमवासीहरुबाट करीब रु ७० लाख चन्दा रकम नै जुटाएर सडक निर्माण गरिएको भएपनि सडक निर्माणको क्रममा लिइएको ऋण चुक्ता गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ । 
सहकारीको ऋणसँगै सडक निर्माणका क्रममा ढोरपाटन कन्स्ट्रक्सनलाई रु ९ लाख, कुविर कुमार श्रेष्ठलाई रु ५ लाख ३६ हजार, खिमनारायण मानन्धरलाई रु ४ लाख भन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी रहेको पूर्व अध्यक्ष पुनले जानकारी दिनुभयो । जनप्रतिनिधिविहीन समयमा गाउँलेको निर्णय बमोजिम सडक खनिएको भएपनि उपभोक्ता समिति परिवर्तन हुने र नयाँ जनप्रतिनिधिले सो समस्याप्रति चासो नदिँदा सडक निर्माणका क्रममा लागेको ऋण तिर्न समस्या भएको स्थानीयवासीको भनाइ छ । वडाअध्यक्ष नर बहादुर पुनले तत्कालीन उपभोक्ता समितिले ऋणसमेत गरी सडक खने पनि आर्थिक हिसाबकिताब फरफारक नगरेको कारण अहिले समस्या सिर्जना भएको बताउनुभयो । 
“त्यतिबेला ऋण लिएर सडक खनिएकै हो, तर उपभोक्ता समितिले लिएको ऋण तिर्न वडाले जिम्मा लिन त सक्दैन, त्यसैले समितिले उठ्न बाँकी रहेका उपभोक्ताबाट चन्दा उठाउने र अन्य स्रोत खोजेर सो ऋणलाई चुक्ता गर्नुपर्छ,” वडा अध्यक्ष पुनले भन्नुभयो । 

यता, गाउँपालिका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोकाले समेत मोटरबाटो खन्ने कार्यमा ऋण लिन लालपुर्जा दिएकाहरुले आफूहरु समस्यामा परेको गुनासो गरेको बताउनुभयो । “स्थानीय सरकारले उपभोक्ता समितिको ऋण तिर्न बजेट लगानी गर्न मिल्दैन, स्थानीय रुपमै स्रोत जुटाएर ऋण तिर्नुको विकल्प छैन, हामीले स्थानीयवासीलाई सडक निर्माणकै क्रममा ऋण लागेकाले तिरिदिन पनि हातेमालो गर्नुस् भनेका छौँ,” गाउँपालिका अध्यक्ष रोकाले भन्नुभयो । 
उहाँले तत्कालीन उपभोक्ता समितिले आर्थिक विवरण सार्वजनिक गरी वडाका जनप्रतिनिधिको समन्वयमा पुनः गाउँभेलामार्फत सडक विस्तारको क्रममा लागेको ऋण चुक्ता गर्न गाउँबाटै स्रोतको खोजी गर्न आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभयो । गतवर्ष मात्रै उद्घाटन गरिएको सो सडकमा हिउँदको याममा मात्रै सवारी साधन सञ्चालन हुने गरेको छ । अधिभारा हुँदै रुमको टोलस्तरमा समेत विस्तार गरिएको उक्त सडकलाई वडा कार्यालयले बिलबाङ हुँदै छिमेकी वडा निस्कोट, खबाङ हुँदै बागलुङको ताराखोला र रुम–जेम–पात्ले–सोलेडाँडा हुँदै बागलुङको तमान जोड्ने योजना अघि सारेको छ ।  (रासस)

प्रतिकृया दिनुहोस

‘साङ्केतिक भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिनुपर्छ’

लमही, ७ असोज  साङ्केतिक भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिनुपर्नेमा अधिकारकर्मीहरुले जोड दिएका छन् । प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय साङ्केतिक भाषा

खानेपानी लिनसमेत भारत जान बाध्य नेपाली !

असोज ७, २०७५  नेपालीहरु भारतीय सीमवर्ती बजारमा सामान किनमेलका लागि जानु नौलो कुरा होइन । त दाङ जिल्लाको सीमावर्ती क्षेत्र कोईलाबासका स्थानीयलाई

चीन जोड्ने सडकको डिपिआर संशोधन तयारी

असोज ७, २०७५  रसुवा चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका रसुवागढी जोड्ने छोटो दूरीको मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन